Tuesday, 30 September 2014

पुण्यातील वाहतुकीची जटिल समस्या

पुण्यातील वाहतुकीची जटिल समस्या 




पुण्याच्या वाहतूक समस्येबद्दल विचार करतांना माझ्या मनांत जे विचार आले ते मी येथे माझ्या पद्धतीने मांडायचा प्रयत्न करत आहे. 
पानशेतच्या जलप्रलयापूर्वी म्हणजेच १९६१ पूर्वी पुणे हे अत्यंत आटोपशीर असे एक शांत खेडेच होते असे म्हटले तर ते योग्य ठरेल.मला चांगलेच आठवते की, त्याकाळी पुण्याची ओळख पेन्शनरांचे शहर’, ’विद्येचे माहेरघरसायकलींचे शहरअशी केली जात असे. शहराचा पसारा फारसा वाढलेला नव्हता. रस्त्यावरील वाहतुकीत प्रामुख्याने पादचारी,टांगे व सायकलींचा भरणा होता. अतिशय तुरळक प्रमाणात स्वयंचलीत दुचाकी व चार चाकी मोटारी पुण्यात दिसत असत. वाहतुकीला शिस्त होती व वाहतूक नियंत्रण करणार्‍या पोलिसांचा दरारा होता.चौकाच्या मध्यभागी उभे राहून वाहतूक पोलिस हाताच्या इशार्यांवर वाहतुकीचे नियंत्रण करत असत.अत्यंत क्षुल्लक अशा छोट्या छोट्या चुकींनाही शिक्षा केली जात असे. सहसा कोणी वाहतुकीचे नियम उल्लंघन करायला धजावत नसे. जनतेवर कायदा व सुव्यवस्थेचा धाक होता राजरोसपणे मांडवली करून चिरीमिरी ना पोलिस सोडत नसत. १९६१ मध्ये झालेल्या पाशेत धरणफुटीनंतर मात्र दिवसेंदिवस पुणे चोहोबाजूंनी प्रचंड झपाट्याने अनियंत्रित,अनिर्बंध पद्धतीने विस्तारत गेले. मात्र विस्ताराबरोबरच सुविहित नियोजन व नियंत्रणाअभावी पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी वाढ अत्यंत तोकडी असल्याने वाहतुकीच्या समस्या उद्भवत गेल्या. मात्र दुर्दैवाने या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांचा साकल्याने अभ्यास करून त्या सोडवण्यासाठी लागणारी प्रगल्भ राजकीय इच्छाशक्ती असणारे ,समस्येकडे द्रष्टेपणाने पाहून दूरदृष्टीने त्या सोडवणारे खंबीर स्थानिक नेतृत्व महानगपालिकेत नव्हते.जे स्थानिक राजकीय नेते व नगरसेवक होते ते संकुचित विचारांचे,कोत्या मनोवृत्तीचे ,सुस्त आणि भ्रष्ट.ते सदैव गर्क होते अंतर्गत गटबाजी, लाथाळया,अवैध मार्गांनी संपत्ति गोळा करण्यात मश्गुल. जनहिताकडे व शहराच्या विकासाकडे साफ दुर्लक्ष करून स्वत:चे आर्थिक भले करून घ्यायच्या हव्यासापायी अशा नेत्यांनी पुण्याची साफ वाट लावून टाकली. पुणे हे अजगरासारखे अस्ताव्यस्त पसरलेले बकाल शहर झाले. सर्वत्र झोपडपट्टयांची बेसुमार वाढ झाली. फक्त रस्त्यांवर नव्हे तर बहुतांशी पादचारी मार्गांवरही पथारिवाल्यांनी व इतर व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे केली व कब्जा घेतला. स्थानिक नेत्यांनी अतिक्रमणांचा बीमोड करून समूळ नायनाट करण्याऐवजी एकगठ्ठा मतांसाठी त्यांना अभय व सरक्षण दिले.सर्वच क्षेत्रात भष्टाचार बोकाळला मग त्यात वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी असणारे कर्मचारी तरी कसे मागे रहातील ? त्यांनीही वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या नागरिकांकडून लांच घेऊन सोडायला सुरुवात केली. भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार समजला जाऊ लागला. कायद्याचे राज्य केंव्हाच लयाला गेले. एखाद्या अधिकार्‍याने जर ठामपणे व निग्रहाने नियमांनुसार कायद्याने वागायचा प्रयत्न केलाच तर असे भ्रष्ट व स्वार्थी नेते मोर्चे काढून त्या अधिकार्‍यालाच निलंबित करावे अशा मागण्या करू लागले. स्थानिक नेत्यांच्या दबावामुळे त्या अधिकार्‍याला वरिष्ठांकडून कधी कधी अगदी मंत्र्यांकडूनही कृती करू नका असे फोन येऊ लागले ,त्यांनाही भीक न घालता एखाद्या अधिकार्‍याने जर नेटाने कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याचीच उचलबांगडी (बदली) एखाद्या दुर्गम ठिकाणी पाठवण्यात येत असे. या दुष्टचक्रामुळे समस्यांची उकल होण्याऐवजी दिवसेंदिवस त्या जास्तच जटिल,अक्रारविक्राळ व उग्र बनत गेल्या. आणि आत्ताचे चित्र पहाता नजीकच्या भविष्यकाळातही त्या सुटतील असे मानणे म्हणजे दिवास्वप्न पहाण्यासारखे होईलअसे मला तरी वाटते अशी आशा करणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनांत वावरणे होय. या वाहतूक समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने एक सर्वंकष असा कायदा बनवला असून तो येत्या हिवाळी अधिवेशाणांत पारीत केला जाणार आहे असे समजले. पण आमचे अतिशय सुपीक डोक्याचे पुणेकरअशा कायद्यातील पळवाटा तो अंमलात येण्याचा आत शोधून काढतील व त्यामुळेच तो किती प्रभावीपणे राबवला जाईल याचीच शंका वाटते. त्याखेरीज आजकालचा भ्रष्टाचार पाहता सलमान खान सारखे धांदांडगे लोक हा कायदा धाब्यावर बसवून तो पायदळी तुडवणार नाहीत याची काय हमी ? हां, आता जर दुबई,मलेशिया,सिंगापूर व इतर तत्सम परदेशी शहरांच्या धर्तीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व महत्वाच्या रस्त्यांवर आणि चौकाचौकात सर्व्हिलंस कॅमेरे बसवून जर गुन्हेगाराचा शोध घेऊन त्यांचेवर कारवाई सुरू केली तर मात्र कदाचित हे चित्र बदलू शकेल असे वाटते. मात्र त्यासाठी काम करणारी यंत्रणा ही पुर्णपणे राजकीय हस्तक्षेप मुक्त व पुर्णपणे स्वायत्त असणे आत्यंतिक गरजेचे आहे असे मला वाटते.